राजगीर :- पथ विक्रेता कानून अधिनियम 2014 के आलोक में बिहार सरकार ने बिहार राज्य पथ विक्रेता नियमावली व स्कीम बनाया है जिसके तहत जितने भी फुटपाथ वेंडर हैं उसके लिए नगर विकास विभाग बिहार सरकार के द्वारा एवं कोरोना काल में हुए छति पूर्ति के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्व निधि योजना के तहत दस हजार रुपये का लोन फुटपाथ वेंडरों को दिया है जिससे कि कोरोना काल में हुए क्षतिपूर्ति का कुछ हद तक कम किया जा सके।
लेकिन दूसरे तरफ राजगीर नगर परिषद क्षेत्र के झूला पर जोन के फुटपाथ दुकानदारों के साथ वन विभाग एवं पर्यटन विभाग के पदाधिकारी पथ विक्रेता कानून अधिनियम 2014 को ताक पर रखकर बरसों से अपना रोजी-रोटी चला रहे पथ विक्रेताओं को अपने स्वरोजगार से बेदखल करना चाहते हैं इसे संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उक्त बातें नालंदा फुटपाथ दुकानदार अधिकार मंच के राज्य समन्वयक डॉ अमित कुमार पासवान ने कहा उन्होंने कहा कि हमलोग महात्मा गांधी एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचार पर चलकर अपना स्वरोजगार करते हैं इसलिए संगठन के दुकानदारों के प्रति वन विभाग एवं पर्यटन विभाग सख्ती से पेश ना आए तथा हटाने से पहले वेंडिंग जोन बनाकर सभी दुकानदारों को वैकल्पिक व्यवस्था कर पुनर्वासित करें उसके बाद उनको अपनी जगह से हटाए अन्यथा उनके खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा
और उनके खिलाफ लिखित शिकायत माननीय मुख्यमंत्री, वन मंत्री एवं पर्यटन मंत्री बिहार सरकार को दिया जाएगा।
मौके पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे नालन्दा फुटपाथ दुकानदार अधिकार मंच के अध्यक्ष रमेश कुमार पान ने कहा कि संघे शक्ति कलियुगे अर्थात संगठन में ही कलयुग में शक्ति है आप लोग संगठित रहें और संगठन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करते रहें आपके साथ पूरा राजगीर शहर के फुटपाथ दुकानदार खड़ा है आवश्यकता पड़ने पर पूरे राजगीर शहर के फुटपाथ दुकानदार आपके सहयोग के लिए सड़क पर उतर पड़ेंगे।
इस अवसर पर सीपीआई के परमेश्वर राजवंशी, सीपीएम के सुरेंद्र यादव, झूला पर जोन के अध्यक्ष अजय कुमार, राज्य फुटपाथ कॉपरेटिव सोसायटी के सदस्य नागेन्द्र यादव , राजेश उपाध्याय छोटू पासवान ने भी उपस्थित फुटपाथ दुकानदारों को सम्बोधित किया।
इस अवसर पर विपिन कुमार, चंदन कुमार, सूरज कुमार बिरजू कुमार राजेश कुमार नंदलाल कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में अपनी अपनी दुकान बंद कर फुटपाथ दुकानदार उपस्थित थे।
