‘गोधन खतरे मे है’ सांगणारे, गोधन सांकटात असताना एक शब्दही बोलत नाहीत : पवारांची टीका

हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशासह राज्यांमध्ये लंपीचा कहर वाढत असल्यामुळे एकीकडे पशुपालक हे चिंतित असताना लंपीवरून आता राजकारण ही तापायला सुरुवात झाली आहे. :राजकीय अजेंडा सेट करण्यासाठी ‘गोधन खतरे मे है’ सांगणारे नेते आज गोधन खऱ्या अर्थाने संकटात असताना एक शब्दही बोलत नाहीत. अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे. याशिवाय केंद्रीय माध्यमांवर ही त्यांनी टीका करीत म्हंटले आहे की, “राजकारणासाठी ज्यांचा तिसरा डोळा क्षणार्धात उघडतो तो अद्यापही उघडलेला नाही. चित्ते रुळले असतील तर राष्ट्रीय मीडियानेही लम्पीकडं लक्ष केंद्रित करायला हरकत नाही”.

लंपी बाबत केंद्र सरकरच्या कारभारावर टीका करणारी फेसबुक पोस्ट रोहित पवार यांनी लिहिली आहे. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हंटले आहे की, ” देशात ८२ हजार जनावरं लंम्पी आजाराने दगावली तर लाखो जनावरं लंम्पीग्रस्त असल्याने पशुधनावर आणि पर्यायाने बळीराजासमोर मोठं संकट उभं राहिलंय. राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री स्वतः जातीने लक्ष ठेवून असल्याने काही अंशी दिलासा नक्कीच मिळत आहे.

अतिरिक्त मदत मिळणं गरजेचं

मृत पावलेल्या पशुधनास NDRF निकषात असलेल्या मदतीप्रमाणे राज्यसरकार स्वतःच्या तिजोरीतून ३० हजार रुपयांची मदत देत आहे. परंतु सात वर्षे जुने NDRF निकष आणि दुधाळ जनावरांच्या वाढलेल्या किंमती बघता ही मदत पुरेशी नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळं अतिरिक्त मदत मिळणं गरजेचं आहे.
केंद्र सरकारने लम्पी आजाराला साथीचा रोग म्हणून घोषित केल्यास SDRF मधील ‘आपत्ती निवारण आणि पुनर्वसन’ या सेक्शन अंतर्गत मदत देता येऊ शकते. असं झाल्यास शेतकऱ्यांना राज्य शासनाची ३० हजार आणि SDRF ची ३० हजार अशी एकूण ६० हजार रुपये पर्यंत मदत मिळू शकते. राज्यशासनाने या संदर्भात केंद्राकडे त्वरित पाठपुरावा करायला हवा.

राजकीय अजेंडा सेट करण्यासाठी ‘गोधन खतरे मे’ सांगणारे नेते आज गोधन खऱ्या अर्थाने संकटात असताना एक शब्दही बोलत नाहीत. राजकारणासाठी ज्यांचा तिसरा डोळा क्षणार्धात उघडतो तो अद्यापही उघडलेला नाही. चित्ते रुळले असतील तर राष्ट्रीय मीडियानेही लम्पीकडं लक्ष केंद्रित करायला हरकत नाही”. अशा पद्धतीने फेसबुक पोस्ट द्वारे त्यांनी केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली आहे.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *