राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी दुहेरी संकटात; भावही नाही, साठवणुकीचा कांदाही सडू लागलाय…

हॅलो कृषी ऑनलाईन : महाराष्ट्रात कांद्याची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची समस्या वाढत आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून कांद्याचे दर घसरत आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना 8 ते 10 रुपये किलोने कांदा विकावा लागत आहे. एकीकडे भाव कमी मिळत आहेत तर दुसरीकडे ज्या शेतकऱ्यांनी एप्रिलपासून भाव वाढण्याच्या अपेक्षेने साठवून ठेवलेला कांदा आता ३० ते ४० टक्के सडला आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना दुहेरी नुकसान सोसावे लागत आहे.

महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भरत दिघोळे सांगतात की, यंदा नाफेडने सुरुवातीपासूनच चुकीच्या पद्धतीने खरेदी केली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कमी दराने खरेदी केली. यंदा नाफेडने 9 ते 12 रुपये प्रतिकिलो दराने खरेदी केली असून, त्याचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.

शेतकऱ्यांमधून नाफेडवर नाराजी

नाफेडने यंदा चुकीच्या पद्धतीने खरेदी केल्याचे संस्थेचे अध्यक्ष भरत दिघोळे यांचे म्हणणे आहे. कारण यावेळी नाफेडने मंडईतून खरेदी न करता फेडरेशन ऑफ फार्मर प्रोड्युसर कंपनीला खरेदीचे अधिकार दिले होते. त्यामुळेही शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान झाले आहे. नाफेडने यावर्षी जी खरेदी केली ती शेतकऱ्यांच्या हिताची नव्हती, असे दिघोळे यांचे म्हणणे आहे.

सरकारने कांद्याच्या निर्यातीकडे लक्ष दिले नाही

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहून नाफेडमार्फत कांद्याची खरेदी करण्याची विनंती केली होती. नाफेडने यापूर्वीच २ लाख ३८ हजार टन कांदा खरेदी केला आहे. त्यात 2 लाख टनांनी वाढ करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.

मात्र, नाफेडचे खरेदीचे धोरण चुकीचे असल्याचे महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भरत दिघोळे यांचे म्हणणे आहे. गतवर्षी २३ ते २४ रुपये किलो दराने कांदा खरेदी केला होता, मग यंदा केवळ ९ ते १२ रुपये भाव कसा दिला? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. कांदा निर्यातीवर भर द्यायला हवा होता. मात्र सरकारने तसे केले नाही.

काय आहे शेतकऱ्यांचे म्हणणे ?

भरत दिघोळे यांनी सांगितले की, कांद्याच्या निर्यातीच्या चुकीच्या धोरणामुळे यंदा कांद्याचे दर खूपच कमी आहेत. उत्पादन जास्त आहे असे सरकार म्हणत असताना निर्यात जास्त व्हायला हवी होती. पण असे झाले नाही. फारशी निर्यात होऊ शकली नाही. राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी बोलून कांद्याच्या निर्यातीकडे जास्तीत जास्त लक्ष द्यावे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना भावाच्या बाबतीत दिलासा मिळेल, अशी मागणी संघटनेने राज्य सरकारला पत्र लिहून केली होती. याशिवाय कांद्याला किमान आधारभूत किंमतीखाली आणण्याची मागणीही संघटनेने केली असून, त्यावर शेतकऱ्यांचा नफा खर्चानुसार ठरवून द्यावा अशी मागणी केली होती.