शिक्षा हित में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों में सुधार करने का सुझाव

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को नई सचिवालय स्थित शिक्षा विभाग के मदन मोहन झा सभागार में नवनियुक्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ गणेश शंकर पाण्डेय एवं शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर के बीच शिक्षक , शिक्षा शिक्षार्थी के हितो में अधिकारिक वार्ता संपन्न हुई। वार्ता में राज्य की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया एवं सेवा शर्त नियमावली में सुधार करने हेतु सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जिनमें शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था से अलग कर जिला शिक्षक नियुक्ति बोर्ड का गठन करने एवं राज्य स्तर पर एक शिक्षक अभ्यर्थी से मात्र एक आवेदन लेने का सुझाव दिए तथा 7 वें चरण की आगामी शिक्षक नियुक्ति से पूर्व वर्तमान में कार्यरत पुरुष शिक्षकों को भी महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों के साथ अंतर जिला ऐच्छिक स्थानांतरण करने पर जोर दिया।

डॉ पाण्डेय ने शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने, सेवा संवर्ग व पे बैंड का निर्धारण करने, समान काम समान वेतन व पुरानी पेंशन योजना लागू करने, ग्रेच्युटी एवं ग्रुप बीमा का लाभ देने, स्नातकोत्तर शिक्षकों को प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति देने, सेवा निरंतरता एवं वेतन संरक्षण का लाभ देने, वेतन निर्धारण में इन्डेक्स 3 से कम वेतन की बाध्यता को समाप्त करने, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात नियोजित माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को परिवहन भत्ता देने, मृत शिक्षकों के आश्रित को शिक्षक पद पर ही नियुक्त करने,संगीत , कम्प्यूटर,योग शिक्षकों को बहाल करने, विद्यालय में सभी आधारभूत संरचना मुहैया कराने,विहार विद्यालय परीक्षा समिति के कार्यशैली में यथोचित आवश्यक बदलाव करने समेत सभी मूलभूत सुविधाएं लागू करने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पांच पृष्ठों का विस्तृत सुझाव पत्र एवं ज्ञापन दिया ताकि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं बेहतरी किया जा सके।

संघ की ओर से वार्ता में संघ के संगठन सचिव डॉ विश्वनाथ प्रसाद, राणा रणजीत कुमार, संजीत कुमार शर्मा, डॉ संजय कुमार , सुबोध कुमार आदि मौजूद थे। वार्ता में माननीय शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं का निराकरण का आश्वासन दिया। सौहार्द पूर्ण वातावरण में विभिन्न संगठनों के नेतृत्व के साथ मंत्री ने वार्ता कर उनके ज्ञापन प्राप्त किया।