Tag: Bihar

  • ड्रग इंस्पेक्टर पर निगरानी की टीम ने मारा छापा; घर से कैश, ज्वेलरी और कई जमीनों के पेपर मिले

    पटना । एक ड्रग इंस्पेक्टर पर निगरानी की टीम ने छापा मारा है। ड्रग इंस्पेक्टर नवीन के घर से कैश और ज्वेलरी मिली है। उनके घर से सोने की कटोरी और चम्मच भी मिला है। बताया जा रहा है कि छापेमारी में कई जमीनों के पेपर भी मिले है। टीम की कार्रवाई जारी है।

    टीम ने सीतामढ़ी में नवीन कुमार को 2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

    इसके बाद बाद टीम उसे सीतामढ़ी से पटना लेकर आई। पटना आवास पर सर्चिंग शुरू की। यहां पर सोने की कटोरी और चम्मच समेत काफी जेवर मिला।

  • पटना में साकार ग्रुप के ठिकानों पर आईटी रेड

    पटना । बिहार की राजधानी पटना में आयकर विभाग की टीम ने साकार ग्रुप के ठिकानों पर छापा मारा है। टैक्स चोरी के आरोप में कई जगहों पर तलाशी जारी है।

    पटना यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है।

  • सीतामढ़ी में ड्रग इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथ निगरानी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया

    सीतामढ़ी । ड्रग इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथ निगरानी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार ड्रग इंस्पेक्टर की पहचान नवीन कुमार के रूप में की गई है।

    निगरानी की टीम गुप्त सूचना के आधार पर पटना से सीतामढ़ी ड्रग इंस्पेक्टर के आवास पर पहुंचा। जहां रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया।

  • न्यूज नालंदा – किशोरी की चली गयी जान …..

    नूरसराय थाना क्षेत्र के ककड़िया गांव में करंट की चपेट में आने से किशोरी की मौत हो गयी । मृतका उमाशंकर यादव की 9 वर्षीय पुत्री सोनम कुमारी है । परिजन ने बताया कि वह गांव के देवी मंदिर में खेल रही थी । इसी दौरान वह बिजली के तार की चपेट में आ गयी। आनन-फानन में उसे इलाज के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल लाए । जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया ।

    न्यूज नालंदा – किशोरी की चली गयी जान …..

  • न्यूज नालंदा – चोरों को पुलिस के साथ भगवान का भी डर नहीं, मंदिर से की जेवर चोरी…

    जिले में चोर बेखौफ हो चुके हैं। पुलिस के साथ उन्हें भगवान का भी डर नहीं रहा। मंगलवार की रात बदमाशों ने हिलसा थाना के समीप स्थित पौराणिक महाकाली मंदिर से लाखों के जेवर और दान पेटी की चोरी कर ली। घटना थाना से करीब 200 मीटर की दूरी पर हुई। जिसक भनक गश्ती पुलिस को नहीं लगी। बुधवार की सुबह पुजारी पूजा-अर्चना को पहुंचे तो खुलासा हुआ।

    न्यूज नालंदा – चोरों को पुलिस के साथ भगवान का भी डर नहीं, मंदिर से की जेवर चोरी…

    हिलसा डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने ने बताया कि फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाश की पहचान में जुट गई है। जल्द ही घटना का खुलासा कर लिया जाएगा।

  • न्यूज नालंदा – सूमो की तलाशी लेने पर मिला प्रतिबंधित सामान, गिरफ्तार

    राजगीर थाना पुलिस बुधवार को जरादेवी मंदिर के समीप झारखंड से मुजफ्फरपुर जा रही सूमो गोल्ड की तलाशी ली तो हैरान रह गई। वाहन पर शराब खेप लोड थी। शराब जब्त करने के साथ पुलिस चालक को गिरफ्तार कर ली। शराब झारखंड से मजफ्फरपुर जा रही थी।
    वाहन पर 36 कार्टन में 1132 बोतल शराब लोड थी। गिरफ्तार चालक मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत सदर थाना क्षेत्र के हसनचक बैगरा गांव निवासी दिनेश राम का पुत्र रवि कुमार है।
    थानाध्यक्ष मो. मुश्ताक अहमद ने बताया कि वाहन चेकिंग के क्रम में सूमो से 342 लीटर शराब की बरामदगी हुई। खेप झारखंड से मुजफ्फरपुर जा रही थी। चालक से पूछताछ के आधार पर पुलिस सप्लायर की तलाश में जुट गई है।

    न्यूज नालंदा – सूमो की तलाशी लेने पर मिला प्रतिबंधित सामान, गिरफ्तार

  • हजारों नियुक्त लोगों को दोबारा नियुक्ति पत्र देने की बाजीगरी दिखा रहे नीतीश: सुशील कुमार मोदी

    पटना । पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के समय उर्दू शिक्षक से लेकर दरोगा-सिपाही तक, जिन 10 हजार से ज्यादा लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, उन्हीं को दोबारा नियुक्ति पत्र बाँटने की बाजीगरी से नीतीश कुमार बेरोजगारों की आँख में धूल झोंक रहे हैं।

    • अब तक नहीं हुई 10 लाख लोगों को स्थायी नौकरी देने वाली कैबिनेट की बैठक
    • 9 अगस्त के पहले पूरी हुई नियुक्ति प्रक्रिया का श्रेय न ले महागठबंधन सरकार

    उन्होंने कहा कि गाँधी मैदान में कभी गिलास से रुमाल और खाली बर्तन से कबूतर निकालने की बाजीगरी दिखाने वाले मजमा लगाते थे , आज वहीं नीतीश कुमार फूँक मार कर हजारों नियुक्ति पत्र निकाल दे रहे हैं।

    श्री मोदी ने कहा कि बुधवार को जिन 10,459 लोगों को दरोगा-सिपाही के पद पर नियुक्ति पत्र दिये गए, उन्हें एक साल पहले जनवरी में ही संबंधित जोन के एसपी-डीआइजी नियुक्ति पत्र दे चुके हैं और उनका प्रशिक्षण भी चल रहा है। इन नियुक्तियों के लिए विज्ञापन 2019 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा के लोग जब बिना प्रशिक्षण पूरा किये पूरी वर्दी नहीं पहन सकते, तब नियुक्ति पत्र लेते समय वे वर्दी में कैसे दिखे? यह पहली बार हुआ।

    सुशील कुमार मोदी

    श्री मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार अब यूपीए सरकार के मुख्यमंत्री हैं , लेकिन सारा लोकलाज छोड़ कर वे पिछली एनडीए सरकार के समय हुई नियुक्तियों की चिट्ठी बांट रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव को उन नियुक्तियों के पत्र बाँट कर श्रेय लेने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, जिनकी प्रक्रिया 9 अगस्त को सरकार बदलने से पहले शुरू हो चुकी थी।

    श्री मोदी ने कहा कि महागठबंधन सरकार की पहली कैबिनेट में पहले दस्तखत से 10 लाख युवाओं को “स्थायी नौकरी” देने का जो वादा किया गया था, उसका समय तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। क्या वे कैबिनेट की सौ बैठकों के बाद गिनती शुरू करेंगे?

  • पटना हाइकोर्ट ने बिहार में मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं से सम्बंधित मामलें पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की

    16 नवंबर 2022 । चीफ जस्टिस संजय क़रोल की खंडपीठ ने आकांक्षा मालवीय की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को अबतक की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने के लिए 12 दिसंबर,2022 तक का मोहलत दिया है।

    कोर्ट ने आकांक्षा मालवीय की जनहित याचिका पर सुनवाई की।याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अधिवक्ता आकांक्षा मालवीय ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट ने जो भी आदेश दिया,उस पर राज्य सरकार के द्वारा कोई प्रभावी और ठोस कार्रवाई अब तक नहीं किया गया है।

    कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को पूरी जानकारी देने को कहा था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवा में क्या क्या कमियों के सम्बन्ध में ब्यौरा देने को कहा था।

    साथ ही कोर्ट ने इसमें सुधारने के उपाय पर सलाह देने को कहा।याचिकाकर्ता की अधिवक्ता आकांक्षा मालवीय ने बताया कि नेशनल मेन्टल हेल्थ प्रोग्राम ही के अंतर्गत राज्य के 38 जिलों में डिस्ट्रिक्ट मेन्टल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा हैं।लेकिन इसमें स्टाफ की संख्या नाकाफी ही है। हर जिले में सात सात स्टाफ होने चाहिए।

    उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का दायित्व है कि वह मेन्टल हेल्थ केयर एक्ट के तहत कानून बनाए।साथ ही इसके लिए मूलभूत सुविधाएं और फंड उपलब्ध कराए।लेकिन अबतक कोई ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है।

    कोर्ट को ये भी बताया गया था कि सेन्टर ऑफ एक्सलेंस के तहत हर राज्य में मानसिक रोग के अध्ययन और ईलाज के लिए कॉलेज है।लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य हैं,जहां मानसिक रोग के अध्ययन और ईलाज के लिए कोई कालेज नहीं है।जबकि प्रावधानों के तहत राज्य सरकार का ये दायित्व हैं।

    पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले फंड में कमी आयी है,क्योंकि फंड का राज्य द्वारा पूरा उपयोग नहीं हो रहा था।

    पहले की सुनवाई में याचिकाकर्ता की अधिवक्ता आकांक्षा मालवीय ने कोर्ट को बताया कि बिहार की आबादी लगभग बारह करोड़ हैं।उसकी तुलना में राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के लिए बुनियादी सुविधाएँ नहीं के बराबर है।

    इस मामलें पर अगली सुनवाई 12 दिसंबर,2022 को होगी।

  • जलीय क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पटना और मगध प्रमंडल के अंचल अधिकारियो को अगली सुनवाई में तलब किया

    16 नवंबर 2022 । राज्य में जलीय क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पटना और मगध प्रमंडल के अंचल अधिकारियो को अगली सुनवाई में तलब किया है।रामपुनीत चौधरी की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय क़रोल की खंडपीठ ने सुनवाई की।

    कोर्ट ने तिरहुत,दरभंगा और मुंगेर प्रमंडलों के सभी अंचल अधिकारियो को जलीय क्षेत्रों में हुए अतिक्रमण को हटा कर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने इस मामलें पर सख्त निर्देश दिया है।

    राज्य के विभिन्न जिलों में जलीय क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर हुए अवैध अतिक्रमण के मुद्दे पर याचिकाकर्ता ने ये जनहित याचिका दायर किया था।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि पटना समेत राज्य के विभिन्न जिलों में पहले बड़ी संख्या में जलीय क्षेत्र थे,जिसका उपयोग कृषि कार्य,पेय जल व अन्य कार्यों के लिए होता था।

    PatnaHighCourt
    #PatnaHighCourt

    उन्होंने कोर्ट को बताया कि अब अधिकांश जलीय क्षेत्रों पर अवैध कब्ज़ा हो गया है।उन्हें पाट कर उस भूमि पर अवैध कई प्रकार के निर्माण किये गए हैं।

    उन्होंने को बताया कि इससे जहां पेय और कृषि कार्य के लिए जल की उपलब्धता कम हुई है,वहीं वर्षा के जल को भी रोकने का मार्ग खत्म हो गया है।

    इस मामलें पर अब अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी।

  • ⚖️ पटना हाईकोर्ट ने पीएमसीएच अधीक्षक को जवाबतलब किया

    15 नवंबर 2022 । पीएमसीएच,पटना में पड़े डायलिसिस मशीनों के चालू नहीं होने के मामलें में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अधीक्षक,पीएमसीएच से जवाबतलब किया।विकास चन्द्र ऊर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की।

    कोर्ट ने पीएमसीएच के अधीक्षक को ये बताने को कहा कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार होगा।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह ने कोर्ट को बताया कि पीएमसीएच में 31 डायलिसिस मशीन खरीदे गए,लेकिन डॉक्टर और टेक्निशयन के नहीं होने के कारण इन मशीनों का उपयोग नहीं हो पा रहा हैं।

    उन्होंने बताया कि एक मशीन की कीमत लगभग बारह लाख रुपया है।इन मशीनों के चालू नहीं होने के कारण बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन का दुरपयोग हुआ है,वहीं मरीजों और उनके घरवालो पर प्राइवेट अस्पतालों में ईलाज कराने पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है।

    अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह ने कोर्ट को बताया कि पीएमसीएच के नेफ्रोलॉजी विभाग में 25 डॉक्टरों की नियुक्ति हुई,लेकिन वे बाद में दूसरे जगह भेजे गए।नेफ्रोलॉजी विभाग में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के कारण मरीजों का सही ढंग से ईलाज नही हो रहा है।

    कोर्ट ने सख्त टिपण्णी करते हुए कहा कि अगर नेफ्रोलॉजी विभाग नहीं काम कर रहा है, तो न्यायिक आदेश से कोर्ट बंद कर इन मशीनों को दूसरे अस्पताल में भेज देगा।

    इस मामलें पर अगली सुनवाई 18नवंबर, 2022 को की जाएगी।