पशुधनाच्या औषधांचा खर्च शासन करणार, दिवसाला एक लाख जनावरांना लसीकरण : विखे पाटील

हॅलो कृषी ऑनलाईन : राजस्थान हरियाणा नंतर आता राज्यातही लंपीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होत आहे. राज्यातील जवळपास 22 जिल्ह्यात या आजाराचा जनावरांवर प्रादुर्भाव झाला आहे. त्यामुळे पशुपालकांमध्ये सध्या चिंता व्यक्त केली जात आहे. या साथीला अटकाव करण्यासाठी प्रशासन देखील सज्ज झाले असून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण मोहीम राबवण्यात येणार आहे. याशिवाय आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे लंपी रोगग्रस्त पशुधनावरील औषधांचा सर्व खर्च शासनातर्फे करण्यात येईल, तसेच जिल्हास्तरावर उपचारासाठी आवश्यक औषधांची ‘ड्रग्ज बँक’ देण्यात येणार अशी माहिती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे. पशुसंवर्धन आयुक्तालयात आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय आढावा बैठकीत विखे पाटील बोलत होते.

राज्यासाठी एका आठवड्यात 50 लाख लसमात्रा उपलब्ध होणार आहेत. लसीकरणासाठी खासगी पशुवैद्यक आणि पशुवैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची मदत घेण्यात यावी असे देखील विखे पाटील यावेळी म्हणाले. खासगी पशुवैद्यकांना आवश्यक सुविधा देण्यात याव्यात. विद्यार्थ्यांना निवास व अनुशंगिक व्यवस्था आणि प्रति लसीकरण तीन रुपये प्रमाणे मानधन सुरु करावं. जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गाव पातळीवर भेटी देवून लंपी चर्म आजाराबाबत गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न करावा असेही विखे पाटील यावेळी म्हणाले.

एका दिवसात एक लाख लसीकरण

पुढे बोलताना ते म्हणाले, जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या एकत्रित प्रयत्नातून लसीकरणाचा वेग वाढवण्यात आल्याने देशातील अन्य राज्यांच्या तूलनेत या आजाराचा प्रादुर्भाव कमी करण्यात यश आले आहे. आजारावर पूर्ण नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करुन पाच किलोमीटर परिसरातील पशुधनासोबतच राज्यभरातील पशुधनाचे लसीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे. एका दिवसात एक लाख पशुधनाचे लसीकरण करण्यात येत असून, येत्या काळात हा वेग अधीक वाढेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

किती मिळणार मदत ?

–मृत जनावरांसाठी गाय 30 हजार, बैल 25 हजार आणि वासरु 16 हजार याप्रमाणे मदत देण्यासाठी पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल आणि राज्य पातळीवरील हेल्पलाईन नंबर कार्यान्वित करण्यात आला आहे.
— जिल्हा पातळीवर देखील हेल्पलाईन क्रमांक सुरु करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
— म्हशींवर या आजाराचा प्रादुर्भाव दिसून येत नसल्याने म्हशींच्या संदर्भातील केंद्र सरकारची मंजुरी घेऊन बंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.